भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे कणा मानले जाते. लाखो लोकांना रोजगार देणारे हे उद्योग सध्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. कारण म्हणजे एलपीजीचा तीव्र तुटवडा.
भारतीय उद्योजक संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष के. ई. रघुनाथन यांनी स्पष्ट केले आहे की, लघुउद्योग, व्यावसायिक स्वयंपाकगृहे आणि खाद्यप्रक्रिया उद्योगांसाठी एलपीजी ही केवळ इंधन नसून उत्पादनाची जीवनरेखा आहे. पुरवठा अनिश्चित झाल्यास आणि किंमती झपाट्याने वाढल्यास MSME क्षेत्राला मोठा धक्का बसतो. मोठ्या कंपन्यांप्रमाणे या उद्योगांकडे जास्त नफा मार्जिन नसतो. त्यामुळे अचानक वाढलेला ऊर्जा खर्च किंवा अनियमित एलपीजी पुरवठा यामुळे उत्पादन थांबवावे लागते, कामगार कपात करावी लागते किंवा तात्पुरते उद्योग बंद करावे लागतात.
ही परिस्थिती कायम राहिली तर रोजगारावर मोठा परिणाम होईल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था तसेच पुरवठा साखळी विस्कळीत होईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तातडीने हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे. रघुनाथन यांनी काही उपाय सुचवले आहेत –
- MSME आणि आवश्यक उद्योगांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने द्यावा.
- पेट्रोलियम इंधनांवरील उत्पादन शुल्क आणि VAT तात्पुरते कमी करावे.
- व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरचे साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी कठोर देखरेख करावी.
तामिळनाडू सरकारने नुकतेच रेस्टॉरंट्स, हॉटेल्स आणि चहाच्या दुकानांना एलपीजीऐवजी इलेक्ट्रिक स्टोव्ह वापरण्यासाठी वीज दरात सबसिडी जाहीर केली आहे. अशा पर्यायी उपाययोजना इतर राज्यांनीही स्वीकारणे गरजेचे आहे.
निष्कर्ष: MSME क्षेत्रातील रोजगार वाचवण्यासाठी एलपीजी तुटवड्यावर तातडीने उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. सरकारने योग्य धोरणे आखली तर उद्योग टिकतील, रोजगार सुरक्षित राहील आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था स्थिर राहील.
