महिलांच्या उद्योजकतेसाठी पोषक सामाजिक वातावरणाची यशोगाथा

भारतामध्ये महिलांच्या उद्योजकतेबाबत चर्चा झाली की काही राज्ये सातत्याने पुढे दिसून येतात. त्यात अग्रस्थानी आहे तमिळनाडू. सामाजिक दृष्ट्या पोषक वातावरण, सक्षम धोरणात्मक पाठबळ आणि संस्थात्मक मदत यांचा संगम कसा परिवर्तन घडवू शकतो, याचे प्रभावी उदाहरण म्हणजे तमिळनाडूची प्रगती.

आकडेवारी सांगते यशाची कहाणी

केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने प्रकाशित केलेल्या Women and Men in India 2021 या अहवालात तमिळनाडूबाबत आनंददायी चित्र समोर आले आहे. सुमारे 80.5 लाख महिला-स्वामित्वाच्या उद्योगांपैकी तब्बल 10.87 लाख उद्योग तमिळनाडूत आहेत. म्हणजेच देशातील एकूण उद्योगांपैकी सुमारे 13.5% हिस्सा या राज्याचा आहे.

दुसऱ्या क्रमांकावर केरळ (9.14 लाख), त्यानंतर आंध्र प्रदेश (8.5 लाख) आणि पश्चिम बंगाल (8.3 लाख) आहेत. औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांपेक्षा तमिळनाडू स्पष्टपणे पुढे आहे.

ही सर्व आकडेवारी National Statistical Office (NSO) ने उद्धृत केलेल्या सहाव्या आर्थिक जनगणनेवर (2013-14) आधारित आहे. जरी ही माहिती काही वर्षांपूर्वीची असली तरी, इतर अद्ययावत अधिकृत आकडे उपलब्ध नसल्याने हीच माहिती अद्याप संदर्भासाठी ग्राह्य धरली जाते.

स्थैर्य आणि रोजगार निर्मिती

तमिळनाडूतील 94% महिला उद्योग “perennial” (सतत चालू असलेले) म्हणून वर्गीकृत आहेत, जे राष्ट्रीय सरासरी (89%) पेक्षा अधिक आहे. याचा अर्थ राज्यातील महिला उद्योग केवळ सुरू होतात असे नाही, तर ते टिकूनही राहतात.

रोजगार निर्मितीच्या बाबतीतही तमिळनाडू आघाडीवर आहे. देशातील सुमारे 1.34 कोटी लोक महिला-स्वामित्वाच्या उद्योगांमध्ये कार्यरत आहेत. त्यापैकी 13.8% म्हणजेच सुमारे 18.6 लाख रोजगार तमिळनाडूमध्ये निर्माण झाले आहेत. विशेष म्हणजे, वेतनधारक कामगारांचे प्रमाण 27% आहे, जे राष्ट्रीय सरासरी 17% पेक्षा खूपच जास्त आहे.

सामाजिक वातावरणाचा प्रभाव

एमएसएमई आणि नॅनो उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, तमिळनाडूतील “सामाजिक वातावरण” हे यशामागील मुख्य कारण आहे. महिलांना शिक्षण, स्वावलंबन आणि आर्थिक सहभागासाठी प्रोत्साहन देणारी मानसिकता राज्यात दृढ आहे. स्वयं-सहाय्यता गट (SHGs) चळवळीमुळे ग्रामीण व निम्न-आर्थिक स्तरातील महिलांना उद्योजकतेकडे वळण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले.

धोरणात्मक पाठबळ आणि संस्थात्मक मदत

राज्य उद्योग व MSME विभागांसोबतच Entrepreneurship Development and Innovation Institute Tamil Nadu (EDII-TN) यांसारख्या संस्थांनी प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि नवोन्मेषाला चालना दिली आहे.

राज्य सरकारने महिलांसाठी विशेष उपाययोजना केल्या आहेत:

• भांडवली अनुदानात अतिरिक्त 5% सवलत

• New Entrepreneur-cum-Enterprise Development Scheme (NEEDS) अंतर्गत 50% लक्ष्य महिलांसाठी राखीव

• निराधार महिलांना प्राधान्य

डिसेंबरमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या मसुदा धोरणानुसार, महिलांच्या उद्योगांना कर्जफेड यशस्वी झाल्यास शून्य व्याजदराचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच 1 लाख महिला उद्योजकांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षणासाठी ₹1 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य, जिल्हानिहाय महिला हेल्प सेंटर आणि महिला-विशेष पुरस्कार योजना प्रस्तावित आहेत.

पुढील पावले : वित्तीय मदत आणि बाजारपेठ

तज्ज्ञांच्या मते, आता अधिक भर देण्याची गरज आहे ती वित्तीय सहाय्य आणि बाजारपेठेतील जोडण्यांवर. जमीन वाटप, अनुदाने आणि प्रोत्साहन योजनांमध्ये महिलांना अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.

जर हे सर्व प्रयत्न सातत्याने राबवले गेले, तर तमिळनाडूचे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होऊ शकते.

निष्कर्ष

तमिळनाडूची कहाणी ही केवळ आकडेवारीची नाही; ती सामाजिक परिवर्तनाची आहे. शिक्षण, धोरणात्मक मदत, संस्थात्मक पाठबळ आणि सकारात्मक सामाजिक वातावरण यांचा संगम झाला, तर महिला उद्योजकता किती प्रभावीपणे फुलू शकते याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.

भारताच्या इतर राज्यांसाठीही हा एक आदर्श मॉडेल ठरू शकतो—जिथे महिलांना केवळ लाभार्थी नव्हे, तर अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी स्थान दिले जाते.